केंद्र सरकार ने राज्य में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से दो विद्यालय टिहरी एक अल्मोड़ा और एक पौड़ी गढ़वाल जिले में खोला जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में 960 बच्चों की क्षमता होगी और 63 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन विद्यालयों के खुलने से न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
अल्मोड़ा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में चार नए केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय विद्यालय दो टिहरी, एक-एक विद्यालय अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिले में खुलेंगे। जल्द ही इन जगहों में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 47 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं।
शिक्षा की गुणवत्ता व बच्चों की जरूरतों को देखते हुए प्रदेश में लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग चल रही थी। केंद्र सरकार ने आम लोगों की जरूरत को देखते हुए उत्तराखंड में चार केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी दी है। यह विद्यालय अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट, टिहरी जिले के नरेंद्र नगर व मदन नेगी व पौड़ी जिले के कोटद्वार में खुलेंगे।
केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यह मंजूरी दी है। प्रत्येक विद्यालय की कैपेसिटी 960 बच्चों की होगी। जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा तो मिलेगी ही वही रोजगार सृजन भी होगा।
प्रत्येक विद्यालय में 63 शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में सीमित सीट होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब नए विद्यालय खुलने के बाद यह समस्या दूर होगी।
उन्होंने बताया कि जल्द ही इन विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय योग को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।
केंद्र सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। जिसके तहत ही यह मंजूरी दी गई है उम्मीद है कि आने वाले समय में अन्य ब्लॉक में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे।
विद्यालयों को 10.70 लाख से उपलब्ध होगा फर्नीचर, छात्रों को मिलेगी राहत
अल्मोड़ा जिले के 57 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए जल्द ही फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से 10.70 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इन विद्यालयों में फर्नीचर के अभाव में छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
शीतकाल के मौसम में विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ रही थी। अब जल्द ही इन विद्यालयों में अध्ययनरत 535 विद्यार्थियों को राहत मिल सकेगी। जनपद के किसी विद्यालय में फर्नीचर की कमी अथवा कहीं फर्नीचर नहीं होने से पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
वहीं ठंड के मौसम में उनकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। विद्यालय प्रबंध समिति व विद्यालय प्रबंध विकास समिति इस समस्या को लंबे अरसे से उठा रही थी। इधर शासन ने इन विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए 10.70 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है।
विभाग व शासन विद्यार्थियों के बेहतर हितों के लिए लगातार सजग है। स्कूलों में लगातार संसाधन जुटाए जा रहे हैं। 57 स्कूलों के लिए शासन की ओर से 10.70 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जल्द ही इन विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
