उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले तीन वर्षों में जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम प्रमाण पत्रों की वैधता सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले तीन साल में बने स्थायी निवासी प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि गलत तरीके से बने प्रमाण पत्र में संलिप्त व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर नियमित सत्यापन और निरीक्षण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं।
इससे बाहर से आने वाले व्यक्ति न केवल यहां के नागरिक बन रहे हैं बल्कि सरकारी योजनाओं का भी लगत तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी बनाए रखने के साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए।इसके लिए सभी संवेदनशील स्थानों को सीसी कैमरों को लगाने के साथ ही इनकी रियल टाइम निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए आवश्यक मानव संसाधन व अन्य आवश्यकताओं के लिए शासन और पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाए।
