DG शिक्षा बंशीधर तिवारी से हुई शिक्षकों की बात, राजकीय शिक्षक संगठन ने 31 दिसंबर तक आंदोलन को

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DG शिक्षा बंशीधर तिवारी से हुई शिक्षकों की बात, राजकीय शिक्षक संगठन ने 31 दिसंबर तक आंदोलन को

देहरादून। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के द्वारा आज राजकीय शिक्षक संगठन के आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य शिक्षक संगठन के प्रांतीय महामंत्री राम सिंह चौहान, प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, प्रांतीय संयुक्त मंत्री जगदीश सिंह बिष्ट और प्रांतीय कोष अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह की मौजूदगी में शिक्षकों के साथ बैठक की गई।

जिसमें शिक्षकों की कई मांगों पर सहमति व्यक्त की गई है, जिसको देखते हुए राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा 31 दिसंबर तक आंदोलन स्थगित कर दिया गया। शिक्षकों के साथ पूर्व में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन बिंदुओं को लेकर भी शिक्षकों को जानकारी दी गई है कि 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जिन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति निकली थी, और उनकी जॉइनिंग बाद में हुई, उनके लिए पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है, साथ ही मासिक परीक्षा प्रत्येक माह ना कराने आदेश निर्गत हो चुका है, अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवधि में किए गए कार्य करने के बदले उपार्जित अवकाश के संबंध में भी आदेश निर्गत हो चुका है, स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली शिक्षकों को दुर्गम में ही बने रहने के संबंध में आदेश निर्गत हो चुका है, 40% विकलांग कार्मिकों को

हस्तांतरण में छूट के संबंध में शासनादेश निर्गत हो चुका है। यह वह मांगे शिक्षकों की है जो पूरी हो चुकी है। लेकिन जो मांगे अभी पूरी नहीं हुई है, उनको लेकर दिसंबर महीने तक पूरा करने का आश्वासन शिक्षा महानिदेशक के द्वारा दिया गया है, जिसके बाद राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा 31 दिसंबर तक आंदोलन को स्थगित किया गया है, क्या कुछ वह मांगे हैं जिन पर सहमति दिसंबर तक पूरी होने को लेकर सहमति बनी है उन्हें भी जान लीजिए।

एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन दिसंबर महीने तक किए जाने को लेकर सहमति बनी है।

5400 ग्रेड पे में कार्यरत शिक्षकों को राजपत्रित घोषित किए जाने पर सहमति बनी है।

वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर अंतर मंडलीय ट्रांसफर स्थानांतरण के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तत्काल दोनों मंडलों से संबंधित शिक्षकों को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

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