Uttarakhand Real Estate उत्तराखंड सरकार ने मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विधिवत अनुबंध या किरायानामा पर लगने वाले स्टांप शुल्क में कमी की जाएगी। इस कदम से मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच परस्पर भय और आशंकाएं समाप्त हो सकेंगी। साथ ही स्टांप पर होने वाले अनुबंध से विभाग की आमदनी में भी वृद्धि होगी।
- स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को दिए निर्देश, राजस्व प्राप्ति के लिए नवाचार पर बल
- राजस्व न्यायालयों में स्टांप कर के वादों के निस्तारण से आय बढ़ाने पर होगा कार्य
देहरादून। Uttarakhand Real Estate: स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन से आय बढ़ाने के लिए भूमि की खरीद व बिक्री के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी संभावनाएं खंगाली जा रही हैं। विशेष रूप से मकान मालिकों और किरायदारों के बीच विधिवत अनुबंध या किरायानामा को प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रदेश में तेजी से शहरीकरण बढ़ने के साथ ही शहरों में किरायेदारों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन ठोस पहल के अभाव में किरायानामा को लेकर उदासीनता बरती जा रही है। सरकार ने इस क्षेत्र में नए उपायों की ढूंढ के साथ ही स्टांप शुल्क की दरों में कमी लाकर किरायानामा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।
