लोकजन एक्सप्रेस देहरादून।
शनिवार को प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट यानी उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हो गया। इसी के साथ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसके वित्त मंत्री ने पहले 13 अनुदान मांगें पेश कीं। जिनमें नौ मदों यानी राजस्व एवं सामान्य प्रशासन,आबकारी, पुलिस एवं जेल, सूचना के अंतर्गत खर्च, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, अनुसूचित जाति कल्याण व अनुसूचित जनजाति कल्याण मदों को लेकर विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव रखे।इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की और विभिन्न सुझाव भी रखे। कटौती प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा बोलने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपत्ति की तो भाजपा विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि वे कटौती प्रस्ताव पर नहीं बल्कि अनुदान मांगों पर बोल रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा को सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अवसर के तौर पर लिया।
