उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम चुनाव पर आरटीआई से मिली जानकारी 17 अप्रैल तक मुख्यालय में जमा करने को कहा गया है। इन दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाएगी। बैठक में सांगठनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मतदाता सूची में गड़बड़ी सुधार और मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान की समीक्षा की गई। प्रेम बहुखंडी और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
- आरटीआई दस्तावेजों पर कांग्रेस की रणनीति
- मतदाता सूची में सुधार पर जोर
- संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा
देहरादून। प्रदेश कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों को 17 अप्रैल तक प्रदेश मुख्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। इन दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करेगी।
ऑनलाइन बैठक में निर्णय
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नव प्रभात की अध्यक्षता में जिलाध्यक्षों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश में सांगठनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई, साथ ही मतदाता सूची में पाई गई अनियमितताओं को दूर करने की प्रक्रिया को गति देने और “मेरा वोट, मेरा अधिकार” अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई।
प्रशिक्षण पर प्रतिबद्धता
बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों ने संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समयबद्ध, सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की।
जल्द बनेगी ठोस रणनीति
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निकाय चुनावों में हुई अनियमितताओं को लेकर जल्द ही एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी।
मतदाता सूची का विश्लेषण
सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अगले तीन कार्यदिवसों के भीतर अपने-अपने जिला निर्वाचन कार्यालयों से मतदाता सूची प्राप्त करें ताकि सांगठनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मतदाता सूची से संबंधित जानकारी को भी शामिल किया जा सके।
अन्य नेताओं के विचार
बैठक में सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रेम बहुखंडी और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
