मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में आज पांच नए मंत्री भी शामिल हुए। सीएम धामी ने सबसे पहले नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत किया। कैबिनेट ने कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर (Dhami cabinet decisions)
- कैबिनेट ने दी लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी को दी मंजूरी
- न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला
- वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 साल की गई। कार्मिक विभाग की तर्ज पर किया संसोधन
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगा
- उच्च शिक्षा विभाग स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम से जुड़े विषय पर दी गई प्रस्तुति
- गृह विभाग में वर्ष 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति प्रदान की गई
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की अनुमति गृह विभाग को दी गई।
होमगार्ड के लिए नई नियमावली को दी मंजूरी
- गृह विभाग द्वारा उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को मंजूरी
- कार्मिक विभाग में सिपाही, उप निरीक्षक, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून पदों के लिए बनी नियमावली में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का निर्णय
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए अध्ययन के लिए उपसमिति गठित करने का फैसला
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य से 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया है
- गेहूं और धान खरीद पर भारत सरकार के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार द्वारा भी देने का निर्णय
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित, साथ ही 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच को लेकर मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति
- पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को दी मंजूरी
