गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अलग-अलग वर्गों को राहत देने के लिए 13 घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, लखपति दीदियों को आर्थिक सहायता, बिजली उपभोक्ताओं के सरचार्ज की माफी और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान जैसे फैसले शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाना सरकार का संकल्प है। राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने जो संघर्ष किया उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। नई दरें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द वृद्धि की जाएगी।महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लखपति दीदियों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी….जिससे वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें या नया व्यवसाय शुरू कर सकें।मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। इसके अलावा दूसरे माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला भी किया गया है। इससे उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास होगा।शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय बनाए जाएंगे।वहीं दूरस्थ इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों तक पहुंचने की परेशानी न हो….इसके लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। इसका लाभ आम नागरिक घर बैठे सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में उठा सकेंगे।
जंगली जानवरों के हमले में घायल होने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने सहायता का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा आर्थिक मदद के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी सहायता दी जाएगी। इससे गंभीर रूप से घायल लोगों और उनके परिवारों को राहत मिल सकेगी।उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक भाषाओं को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और उनके आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर विचार कर सरकार को अपनी सिफारिश देगी।
वर्ष 2013-14 में नियुक्त ऐसे राज्य आंदोलनकारियों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं।मुख्यमंत्री ने समारोह में उत्तराखंड की 26 साल की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी….जो अब बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाया जा रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं प्रदेश के पर्यटन और यातायात को नई मजबूती देंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम चल रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं।शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
सैनिक परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इनमें कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल से जुड़े लोग शामिल रहे। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मान दिया गया।
