उत्तराखंड में अंकिता और जेनी प्रकरण ने महिला न्याय को राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है। कांग्रेस पहले भाजपा को घेर रही थी, अब जेनी के आरोपों से खुद असहज है, जिससे 2027 चुनाव में महिला न्याय अहम मुद्दा बनेगा।
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला न्याय का सवाल काफी बड़ा हो गया है। अब तक अंकिता हत्याकांड को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा की घेराबंदी कर रही थी, लेकिन अब जेनी प्रकरण सामने आने के बाद कांग्रेस खुद महिला इंसाफ के सवालों में घिर गई है।
पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत पर जेनी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भाजपा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांगा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि वर्ष 2027 में महिला न्याय के मुद्दे के विधानसभा चुनाव के केंद्र में रहेंगे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड के आम जनमानस पर गहरा असर डाला। अंकिता की हत्या लंबे समय तक सार्वजनिक बहस में रही। आरोपितों को न्यायालय से आजीवन कारावास के बाद भी कांग्रेस ने सरकार से सवाल जारी रखे।महिला अस्मिता और न्याय का प्रश्न उठाकर बड़ा राजनीतिक अभियान चलाया।
जेनी के सामने आने और किशोरावस्था में कथित यौन शोषण की आपबीती साझा करने के बाद बहस का दूसरा सिरा सामने आया है।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है। भाजपा का प्रश्न है कि महिला न्याय की बात करने वाले कांग्रेस के शीर्ष नेता अपने वरिष्ठ सहयोगी पर लगे आरोपों पर क्या रुख रखते हैं?
दूसरी ओर कांग्रेस इसे भाजपा की राजनीतिक रणनीति और अंकिता प्रकरण से ध्यान हटाने का प्रयास बता रही है। हरक सिंह भी आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, हालांकि जेनी प्रकरण के बाद महिला नारी अस्मिता और सुरक्षा का विषय अब भाजपा-कांग्रेस समेत सभी दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
महिला मतदाता और चुनावी गणित
महिला न्याय को लेकर छिड़ी बहस का चुनावी महत्व इसलिए भी है कि उत्तराखंड में महिला मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशाली भागीदार रही हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 67.16 रहा, जबकि पुरुषों का 61.27 प्रतिशत था।यानी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। 70 सदस्यीय विधानसभा में 63 महिला प्रत्याशियों में से आठ निर्वाचित हुईं। ये आंकड़े महिला मतदाताओं की सक्रियता तो दिखाते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का प्रश्न भी सामने रखते हैं।
सियासत से आगे जवाबदेही का संकल्प अंकिता और जेनी के मामले कानूनी और तथ्यात्मक रूप से अलग हैं, लेकिन दोनों ने राजनीतिक दलों के सामने एक साझा प्रश्न रखा है। महिला न्याय का मुद्दा क्या दलगत सीमाओं से ऊपर रहेगा?भाजपा अंकिता प्रकरण पर की गई कार्रवाई को सामने रखेगी तो कांग्रेस को जेनी प्रकरण पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। चुनाव में महिला मतदाताओं के सामने महिला सम्मान और सुरक्षा के संकल्प भी राजनीतिक दलों को सामने रखना होगा।
