देहरादून। उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। इनमें दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का विस्तार और देहरादून-मसूरी रोपवे जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) के तहत विदेशी ऋण की निर्धारित अधिकतम सीमा से उत्तराखंड को छूट देने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहयोग जरूरी है।
प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए सड़क और रेल यातायात की संयुक्त सुरंग बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही इस रेल परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे कराने और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे शुरू कराने का आग्रह किया।उन्होंने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया। इसके अलावा मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (RRTS) के विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने की मांग रखी।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। साथ ही उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। इन परियोजनाओं से राज्य की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन संस्थानों में से एक उत्तराखंड में खोलने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड के प्रस्तावित अलाइनमेंट को मंजूरी देने और देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना की वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया।प्रधानमंत्री के साथ हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राज्य की जरूरतों और विकास से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर चर्चा की। अब इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई का इंतजार रहेगा।


