देहरादून: देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को तेज करने के लिए सचिवों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए SOP, सुरक्षा प्रोटोकॉल, सैनिटेशन और अन्य व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन, अनुशासन और डिजिटल गवर्नेंस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारी कार्यालयों में किसी भी प्रकार की बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा
ई-ऑफिस व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन पर जनपदों की सराहना करते हुए सभी निदेशालयों को डिजिटल प्रक्रिया और तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में किए गए शिलान्यास कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।
ग्रामीण विकास के तहत ‘एडॉप्ट अ विलेज’ योजना की समीक्षा की गई। जिन जिलों में प्रगति धीमी है, उन्हें गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्रवासियों का जनपदवार डाटा तैयार कर उनके अनुभव और तकनीक का प्रदेश हित में उपयोग करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु ने ‘एग्री स्टैग’ योजना का प्रस्तुतीकरण देते हुए कृषि योजनाओं की गति बढ़ाने और केंद्र से मिलने वाले प्रोत्साहनों का अधिकतम लाभ लेने पर बल दिया।
टिहरी और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों ने GIS आधारित गवर्नेंस, सतत कृषि और जल संरक्षण से जुड़ी पहलें प्रस्तुत कीं, जिनकी सराहना की गई। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को पारदर्शिता और समन्वय के साथ विकास कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
