Uttarakhand Budget Session उत्तराखंड में नए नियुक्त होने वाले एलटी शिक्षकों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पांच साल की अनिवार्य सेवा होगी।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में यह जानकारी दी। सभी शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य की जा रही है। पहली कक्षा से ही नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
सदन में शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने दी जानकारी पीठ के पहली कक्षा से नैतिक शिक्षा शुरू कराने के निर्देश
राज्य ब्यूरो, देहरादून Uttarakhand Budget Session: राज्य में एलटी (सहायक अध्यापक) संवर्ग में भर्ती होने वाले सभी नए अध्यापकों को अनिवार्य रूप से पांच वर्ष तक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देनी होगी। सभी शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य की जा रही है। इसकी शिक्षा निदेशालय में बने विद्या समीक्षा केंद्र से निगरानी की जाएगी।स्कूलों में शिक्षकों के न पहुंचने की शिकायत मिलने पर जांच के बाद उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने पहली कक्षा से ही नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को सदन में विपक्ष द्वारा उठाए गए विषय का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष से 10 लाख बच्चों को निश्शुल्क कापी का वितरण करेगी।
प्रदेश के स्कूलों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्यों की कमीराज्य में 613 प्रवक्ताओं की भर्ती का कैलेंडर आ गया है। जल्द ही इसकी परीक्षा आयोजित करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्यों की कमी है। इसका कारण शिक्षक संगठनों का इस विषय पर न्यायालय में वाद दायर करना है।
उन्होंने कहा कि यदि संगठन ये वाद वापस ले लेंगे तो फिर एक सप्ताह में पदोन्नति कर दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार फिर नियमावली बनाकर इनकी तैनाती करेगी। उन्होंने कहा कि पहले 58 विधायकों ने उन्हें पत्र लिखकर इसके लिए रोका था।उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग से खंड शिक्षा अधिकारी मिले हैं। इनका प्रशिक्षण पूरा होते ही इन्हें तैनाती पर भेजने की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रत्येक खंड में खंड शिक्षा अधिकारी तैनात हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जहां भी मध्याह्न भोजन बनता है वहां गैस के चूल्हे उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन स्कूलों में व्यवस्था होगी, वहां सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डीएलएड का विषय अभी कोर्ट में लंबित है।
नियम 310 के अंतर्गत की चर्चा की मांगइससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नियम 310 के अंतर्गत चर्चा की मांग की। इसे पीठ ने नियम 58 पर ग्राह्यता का सुनने का विनश्चय दिया। इस पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। कहीं विद्यालय बंद हैं तो कहीं शिक्षक नहीं हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पहाड़ के गांवों से हो रहे पलायन के पीछे एक बड़ा कारण शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, ममता राकेश, गोपाल सिंह राणा, विक्रम नेगी, रवि बहादुर, वीरेंद्र जाति, लखपत बुटोला व हरीश धामी ने भी अपनी बात रखी।
