उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है जिसके तहत स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और राज्य की विभूतियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 10वीं के बाद तीन साल के पालीटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई, जहां अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है, साथ ही कई अलग-अलग विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक में तय हुआ कि नई नीति के तहत स्कूलों और धार्मिक स्थलों के करीब शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं राज्य की विभूतियों को पाठयक्रम में शामिल करने की स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कक्षा 10वीं के बाद तीन साल के पालीटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट की बैठक के दौरान पहाड़ में ट्राउट को प्रोत्साहन करने के लिए 200 करोड़ की योजनाओ को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गोला, कोसी, दाबका व नंधौर नदियों के खनन क्षेत्रों में सुरक्षा, सीमांकन, लाभांश की दरों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
