उत्तराखंड राज्य में संचालित समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2023 (अंब्रेला एक्ट) के विधान सभा से पारित होने पर उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने स्वागत किया है और समस्त राजकीय विश्वविद्यालय में समान व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। इस हेतु संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत को धन्यवाद दिया है।
महासंघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह एवं महामंत्री डॉ लक्ष्मण सिंह रौतेला ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि संगठन द्वारा उत्तराखंड शासन को प्रेषित मांग पत्र में सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक समान व्यवस्था लागू करने एवं कुलसचिव संवर्ग सहित सभी संवर्गों में एक समान व्यवस्था लागू करने का मांग की जाती रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने पूर्व के कार्यकाल में भी समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों को एक समान व्यवस्था के अंतर्गत अंब्रेला एक्ट के तहत लाने का प्रयास किया था, जिस क्रम में पुनः राज्य विधानसभा में उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 को पारित किया जाना एक सकारात्मक निर्णय है, और इसके लागू हो जाने के उपरांत समस्त विश्वविद्यालयों में एक समान व्यवस्था को बनाए जाने की विधिक कार्रवाई की जा सकती है। पदाधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और आने वाले समय में अधिनियम के तहत परिनियमावली की समान व्यवस्था बनाए जाने की भी आशा की।
संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सुंदरियाल एवं कार्यकारी महामंत्री प्रशांत मेहता ने बताया कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ अपने विभिन्न मांगों को लेकर समय-समय पर वार्ताएं करता रहा है। इस क्रम में संगठन की कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें संगठन की मांगों की समीक्षा करने के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी।
